क्या यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्ज़िट से पीछे हट रहा है? ठीक ऐसा नहीं है, लेकिन अब वह यूरोपीय संघ के साथ अपने ट्रेड और आर्थिक संबंधों को पुनः संतुलित करने की तैयारी कर रहा है, जो ब्रेक्ज़िट के बाद की तनावपूर्ण स्थिति में संभावित नरमी का संकेत देता है।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यूके-ईयू संबंधों में एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। यह उस समय से पहला महत्वपूर्ण प्रयास है जब यूके ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलगाव किया था। बातचीत का मुख्य केंद्र एक रक्षा सहयोग समझौता है, जो ब्रिटिश कंपनियों को ईयू के €150 बिलियन पुनः सशस्त्रीकरण कार्यक्रम में भागीदारी का अवसर देगा।

दोनों पक्ष ट्रेड बाधाओं को कम करने और यूके को एरास्मस+ (Erasmus+) शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम में दोबारा शामिल करने के तरीकों की भी तलाश कर रहे हैं।

ईयू सदस्यता के लंबे समय से समर्थक रहे स्टारमर, ब्रिटिश मतदाताओं की व्यावहारिक सोच पर दांव लगा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि मजबूत आर्थिक और रक्षा लाभ ब्रेक्ज़िट समर्थकों की आलोचना से अधिक प्रभावशाली साबित होंगे। लंदन के लक्ष्यों में खाद्य निर्यात को सरल बनाना और ईयू के भीतर ब्रिटिश नागरिकों के यात्रा को सहज बनाना शामिल है। बदले में, यूके सीमित युवा गतिशीलता समझौतों और मछली पकड़ने के अधिकारों पर मामूली रियायतों के लिए तैयार है।

हालांकि यूके सरकार का रुख स्पष्ट है कि वह ईयू के सिंगल मार्केट या कस्टम्स यूनियन में दोबारा शामिल नहीं होगी, लेकिन अब वह यूरोपीय बाजार के कुछ विशेष क्षेत्रों तक लक्षित पहुंच चाहती है। इसके लिए ब्रिटेन कुछ हद तक ईयू मानकों को अपनाने को तैयार है, खासतौर पर उन किसानों और छोटे कारोबारों के समर्थन हेतु जो महंगाई से जूझ रहे हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच, ईयू के साथ सहयोग बढ़ाना अब केवल आर्थिक मसला नहीं रह गया है। यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा बन गया है।